बेनीपट्टी : सरकार द्वारा चलाये जा रहे समेकित बाल विकास परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजना में जारी अनियमितता के कारण पूरी तरह उक्त योजना लूट खसौट की योजना बनकर रह गयी है.
इसकी रिपोर्ट समय समय पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा जिला को भेजने के बावजूद कार्रवाई न होना मिलीभगत का प्रमाण साबित कर रहा है. इस योजना में जहां गरीब बच्चों व गर्भवती महिलाओं को केंद्र के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सहित छह योजना से उन्हें लाभ देना है.
बतौर समाज कल्याण विभाग प्रति केंद्र साढ़े ग्यारह हजार रुपये व्यय करती है. लेकिन विभाग के स्थानीय अधिकारी व सेविका की मिलीभगत के कारण यह योजना कागज पर ही संचालित होती दिख रही है.
जो केंद्र चालू है उस पर निर्धारित लाभुकों का पता नहीं, 10 से 15 बच्चों को केंद्र पर बैठाकर संचालित किया जाता है व केंद्रों के लाभुकों की सूची में निर्धारित 99 लाभुकों का नाम दर्शाकर रुपये का लूट खसौट किया जाता है.
मालूम हो की बेनीपट्टी प्रखंड में इस योजना 265 केंद्र है जो बाल विकास परियोजना कार्यालय व सेविका की मिलीभगत के आधार पर चल रही है. तो वहीं कई केंद्रों पर कुछ जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार इन केंद्रों पर विराजमान हैं. फ़लस्वरूप इस गबन के खेल का विरोध अधिकतर दवा दी जाती है.
वहीं केंद्रों के खिलाफ़ शिकायती आवेदन तो दुधारू गाय साबित होती है. फ़लस्वरूप वर्षो से उक्त योजना में लूट खसौट के बावजूद किसी सेविका पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है. जो हैरत करने वाली है.
इस संबंध में नाम न छापने के शर्त पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया की नजराना नहीं देने पर निरीक्षण के नाम पर दोहन किया जाता है. इस संबंध में प्रखंड उपप्रमुख प्रमोद कुमार चौधरी ने बताया की योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है.
पंसस की बैठक में सीडीपीओ के समक्ष जिन केंद्रों की शिकायत की जाती है. उस शिकायत को सार्वजनिक कर सीडीपीओ, पंसस व सेविका के बीच झगड़ा करा दिया जाता है. वहीं पूर्व उपप्रमुख रामविनय प्रधान इस योजना में गड़बड़ी को लेकर सीडीपीओ को दोषी मान रहे हैं.
योजना की निगरानी से जांच की मांग की है. इस संबंध में सीडीपीओ ने नजराना की बात को गलत व भ्रमण बताती है. वहीं बीडीओ मंडन मिश्रा ने बताया की योजना के संबंध में काफ़ी शिकायतें आ रही है
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